Indian National Congress ने 22 फरवरी 2026 को कानूनी क्षेत्र में संगठनात्मक विस्तार और सूचना के अधिकार (RTI) कानून को लेकर अभियान तेज करने की घोषणा की।

एआईसीसी मुख्यालय, 24 अकबर रोड, नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में Ajay Maken (कोषाध्यक्ष, एआईसीसी) और Abhishek Manu Singhvi (सांसद एवं अध्यक्ष, एआईसीसी विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग) ने चार प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दी।

इन पहलों का विवरण आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति (22 फरवरी 2026) में उपलब्ध है Shri Ajay Maken, Treasurer, AIC…।

1️⃣ आईएनसी लीगल फेलोज प्रोग्राम

डॉ. सिंहवी ने तीन माह की अवधि वाले INC Legal Fellows Programme की घोषणा की।

इस कार्यक्रम के तहत:

• लगभग 10 युवा अधिवक्ताओं का चयन किया जाएगा
• चयनित फेलोज सांसदों को उनके दैनिक संसदीय कार्यों में सहयोग देंगे
• प्रतिभागियों को कानून निर्माण प्रक्रिया और विपक्ष की भूमिका को समझने का अवसर मिलेगा

पार्टी का कहना है कि इसका उद्देश्य युवाओं को संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना है Shri Ajay Maken, Treasurer, AIC…।

2️⃣ ‘न्याय, नेता और नागरिक’ पॉडकास्ट श्रृंखला

कांग्रेस ने ‘न्याय, नेता और नागरिक’ नामक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू करने की भी घोषणा की।

इसका उद्देश्य:

• वरिष्ठ अधिवक्ताओं, युवा वकीलों और विशेषज्ञों को मंच प्रदान करना
• संवैधानिक मुद्दों और सामाजिक प्रश्नों पर संवाद को बढ़ावा देना
• आरटीआई कानून में कथित कमजोरियों पर चर्चा करना

श्रृंखला में कम से कम 10 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे Shri Ajay Maken, Treasurer, AIC…।

3️⃣ रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स (RRF)

कांग्रेस ने कानूनी सहायता के लिए Rapid Response Force (RRF) गठित करने की भी घोषणा की।

मुख्य विशेषताएं:

• प्रत्येक जिले में कम से कम पांच वकीलों का नेटवर्क
• डिजिटल डायरेक्टरी का निर्माण
• पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता
• विशेषकर उन राज्यों में सक्रिय समर्थन, जहां कांग्रेस विपक्ष में है

डॉ. सिंहवी ने कहा कि यह तंत्र त्वरित कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है Shri Ajay Maken, Treasurer, AIC…।

4️⃣ आरटीआई कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन

पार्टी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conclave) आयोजित करने की योजना की घोषणा की।

सम्मेलन में:

• पूर्व सूचना आयुक्त
• विधि विशेषज्ञ
• नागरिक समाज के प्रतिनिधि
• आरटीआई कार्यकर्ता
• पत्रकार

शामिल होंगे। इसका उद्देश्य आरटीआई कानून की वर्तमान स्थिति का आकलन कर सुधारात्मक सुझावों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना है Shri Ajay Maken, Treasurer, AIC…।

व्यापक राजनीतिक संदर्भ

प्रेस वार्ता में अजय माकन ने कहा कि पार्टी नेतृत्व इन पहलों का पूर्ण समर्थन करता है। डॉ. सिंहवी ने स्पष्ट किया कि ये कार्यक्रम केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि नागरिक समाज और विधि क्षेत्र के पेशेवरों को भी शामिल किया जाएगा।

आगे की प्रक्रिया

लीगल फेलोशिप के आवेदन, पॉडकास्ट लॉन्च तिथि और आरटीआई सम्मेलन की समय-सीमा से संबंधित विस्तृत जानकारी एआईसीसी के आधिकारिक मंचों पर साझा की जाएगी।

इन घोषणाओं को कांग्रेस द्वारा कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर संगठित ढंग से हस्तक्षेप बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।