नई दिल्ली | आरबीएन न्यूज़
प्रधानमंत्री Narendra Modi 25 फरवरी से इज़रायल के दो-दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। यह यात्रा उनके 2017 के ऐतिहासिक दौरे के नौ वर्ष बाद हो रही है—जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक इज़रायल यात्रा थी। इस बार का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने हाल में 100 से अधिक देशों के साथ मिलकर पश्चिमी तट (वेस्ट बैंक) में इज़रायल की विस्तारवादी कार्रवाइयों की आलोचना करने वाले संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं।
इज़रायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu ने हाल में कहा था कि दोनों नेता “विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग” पर चर्चा करेंगे। विश्लेषकों के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इज़रायल जाने वाले वैश्विक दक्षिण के शीर्ष नेताओं की संख्या सीमित रही है, ऐसे में यह यात्रा प्रतीकात्मक और कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार: संबंधों का विस्तार
1992 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से भारत-इज़रायल रिश्ते रक्षा, कृषि-तकनीक, साइबर, जल प्रबंधन और नवाचार में तेज़ी से बढ़े हैं। 2000 के दशक से भारत इज़रायल के रक्षा उपकरणों का प्रमुख खरीदार रहा है। इज़रायली कंपनियां—जैसे Rafael Advanced Defense Systems और Elbit Systems—ने भारतीय उद्योग समूहों के साथ साझेदारियां विकसित की हैं।
व्यापार भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है—विदेश मंत्रालय के अनुसार 1992 में लगभग 200 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 6.5 बिलियन डॉलर तक। भारत से इज़रायल को रत्न-जवाहरात, रसायन, मशीनरी और विद्युत उपकरण निर्यात होते हैं, जबकि आयात में पेट्रोलियम, रसायन और परिवहन उपकरण शामिल हैं। पिछले वर्ष दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर भी हस्ताक्षर किए।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: विरोध से औपचारिकता तक
1930–40 का दशक: इज़रायल के गठन का विरोध
स्वाधीनता संग्राम के दौर में भारत ने फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय का समर्थन किया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र के विभाजन प्रस्ताव के विरुद्ध भारत ने मतदान किया और 1949 में इज़रायल की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का भी विरोध किया।
1950–80 का दशक: मान्यता, पर सीमित संपर्क
1950 में भारत ने इज़रायल को मान्यता दी, पर दशकों तक पूर्ण राजनयिक संबंध नहीं बनाए। इस अवधि में सार्वजनिक रूप से भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, जबकि सुरक्षा-क्षेत्र में सीमित और गोपनीय सहयोग के संकेत भी मिले—1962, 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान हथियार आपूर्ति के दस्तावेज़ी उल्लेख मिलते हैं।
1992 के बाद: औपचारिक संबंध
शीत युद्ध के बाद जनवरी 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान इज़रायल ने भारत को सैन्य सहायता दी।
2014 के बाद: खुला और बहुआयामी सहयोग
2017 में मोदी की इज़रायल यात्रा और 2018 में नेतन्याहू की भारत यात्रा के बाद संबंधों में खुलापन बढ़ा। 2021 में भारतीय वायुसेना ने इज़रायल में ‘ब्लू फ्लैग’ अभ्यास में भाग लिया। आर्थिक और तकनीकी सहयोग के नए आयाम जुड़े।
फिलिस्तीन पर भारत का रुख: संतुलन की रणनीति
भारत आधिकारिक रूप से दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है—इज़रायल और एक संप्रभु फिलिस्तीन। हालांकि, गाज़ा संघर्ष के दौरान कई संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर भारत ने परहेज़ (abstain) किया, जबकि मानवीय संकट पर चिंता जताई। हाल ही में वेस्ट बैंक में जनसांख्यिकीय बदलावों के प्रयासों की आलोचना वाले संयुक्त बयान से भारत ने जुड़कर अंतरराष्ट्रीय कानून के समर्थन की पुनः पुष्टि की।
विश्लेषकों के अनुसार, नई दिल्ली की नीति “रणनीतिक संतुलन” पर आधारित है—इज़रायल के साथ रक्षा-तकनीक सहयोग गहरा करना, साथ ही खाड़ी देशों और फिलिस्तीनी नेतृत्व के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना। ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों का हित और पश्चिम एशिया में व्यापक रणनीतिक उपस्थिति इस संतुलन को आकार देते हैं।
दौरे के एजेंडे और आगे की दिशा
दौरे के दौरान रक्षा सह-उत्पादन, उन्नत प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि-जल समाधान, साइबर सुरक्षा और निवेश पर चर्चा की संभावना है। क्षेत्रीय तनाव—विशेषकर ईरान-अमेरिका समीकरण—के बीच कूटनीतिक भाषा संयमित रहने की उम्मीद है।
यह यात्रा भारत-इज़रायल सहयोग को और संस्थागत रूप देने का अवसर है, पर साथ ही यह नई दिल्ली की उस व्यापक मध्य-पूर्व रणनीति की भी परीक्षा है जिसमें वह प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन साधने की कोशिश करता है—बिना अपनी पारंपरिक फिलिस्तीन समर्थन की प्रतिबद्धता से औपचारिक रूप से पीछे हटे।
