नई दिल्ली | आरबीएन न्यूज़
कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” संबंधी उल्लेख को लेकर उठे विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। Supreme Court of India ने National Council of Educational Research and Training (NCERT) की संबंधित पुस्तक पर देश और विदेश दोनों में प्रतिबंध लगाने तथा उसकी सभी प्रतियों को जब्त करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली | आरबीएन न्यूज़ | 27 फरवरी 2026 दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने बहुचर्चित आबकारी नीति (लिकर पॉलिसी) मामले में मुख्यमंत्री Arvind K...
मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा सचिव और NCERT के निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री Narendra Modi ने इस मामले में जवाबदेही तय करने की बात कही है।
सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने पाठ्यपुस्तक के अध्याय “हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका” में भ्रष्टाचार से संबंधित उल्लेखों पर आपत्ति जताई। अदालत ने पूछा कि ऐसे संदर्भों को शामिल करने से पहले क्या पर्याप्त संस्थागत समीक्षा की गई थी।
अदालत ने निम्न आदेश दिए:
सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने NCERT की ओर से पक्ष रखा, लेकिन अदालत ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच आवश्यक है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan ने घटना पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान करती है और किसी भी प्रकार का अनादर करने का कोई इरादा नहीं था।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेने और जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया है।
संशोधित अध्याय में न्यायपालिका की संरचना और भूमिका के साथ-साथ लंबित मामलों और जवाबदेही तंत्र का उल्लेख किया गया था।
पुस्तक में लंबित मामलों के अनुमानित आंकड़े दिए गए थे:
भ्रष्टाचार संबंधी भाग में न्यायाधीशों की आचार संहिता, शिकायत निवारण तंत्र और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख था। इसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR Gavai के एक वक्तव्य का हवाला भी दिया गया था, जिसमें न्यायपालिका में आचरण संबंधी मामलों के प्रभाव की बात कही गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि:
अगली सुनवाई में प्रस्तुत किए जाएं।
मामला अभी न्यायालय में लंबित है। अगली सुनवाई में रिकॉर्ड की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।
संभावित कदमों में अवमानना कार्यवाही या प्रशासनिक कार्रवाई शामिल हो सकती है। तब तक पुस्तक पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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